जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्व शुन्य सहनशीलताको नीति लागू गर्न माग

काठमाडौँ। नेपालमा व्याप्त जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति लागू गर्न माग गरिएको छ।  संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी) को ६२औँ अधिवेशनमा नेपालमाथिको सार्वभौमिक आवधिक समीक्षाको क्रममा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कानुनी जवाफदेहिता र दलित समुदायको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। जागरण मिडिया सेन्टर र इन्टरनेसनल दलित सोलिडारिटी नेटवर्कका तर्फबाट राजकुमार बीकेले अधिवेशनमा प्रस्तुती दिएका थिए।  उनले नेपालले युपीआर अन्तर्गत स्वीकार गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै व्यवहारमा अझै पनि जातीय विभेद, सामाजिक बहिष्करण तथा दलित समुदायमाथिको हिंसा व्यापक रूपमा कायम रहेको उल्लेख गरे।  उनले विशेषगरी दलित बालबालिकाको गुणस्तरीय तथा समान शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।  सन् १९६३ मै कानुनी रूपमा जातीय विभेद अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि दलित समुदाय अझै भूमि स्वामित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका क्षेत्रमा गम्भीर असमानताको सामना गरिरहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। अन्तरजातीय विवाहका घटनामा सामाजिक बहिष्कारदेखि हिंसासम्मका घटना अझै भइरहेका कारण दलित समुदायले निरन्तर विभेद भोग्नुपरेको पनि जनाइएको छ ।