महिला मन्त्री सीता बादीको अडानले बादीसहित तीन विकास समिति खारेजीकाे प्रस्ताव ‘होल्ड’ !

काठमाडौँ । बिहीबार दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सुरु भयो । प्रधानमन्त्री बालेन साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अधिकांश मन्त्री उपस्थित थिए । केही मन्त्री कार्य व्यस्तताका कारण अनुपस्थित भए पनि बैठक निर्धारित समयमै सुरु भयो । बैठक प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिए । मुख्यसचिवले मन्त्रालयगत एजेन्डा एक-एक गरी प्रस्तुत गर्न थाले । बैठक सामान्य ढङ्गले अघि बढिरहेको थियो । तर एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि बैठकको माहौल केही बेरका लागि बदलियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बादी समुदाय उत्थान विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समिति खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । प्रस्ताव सुन्ने बित्तिकै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी केही बेर मौन भइन् । उनको अनुहारमा आश्चर्य र असन्तुष्टि दुवै देखिए । कारण थियो, नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली संशोधन भएसँगै यी तीन वटै विकास समितिको कार्यक्षेत्र अहिले उनी नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयअन्तर्गत परिसकेको छ । तर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुनै छलफल वा सहमति नै नगरी अर्को मन्त्रालयले खारेजीको प्रस्ताव ल्याएको देखेर उनी अचम्ममा परेकी थिइन् । केही बेरपछि मन्त्री बादीले हात उठाइन् । प्रधानमन्त्रीले बोल्न अनुमति दिएपछि उनले स्पष्ट शब्दमा आफ्नो असहमति राखिन् । उनले भनिन्, ‘म बादी समुदायसँगै दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गर्छु । म रहेकै मन्त्रिपरिषद्बाट बादी समुदायलगायतका विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्नु उचित हुँदैन ।’ त्यतिमै उनी रोकिइनन् । उनले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइन् । ‘यसअघि यी समिति सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत थिए । अहिले भने यी कार्यक्षेत्र मैले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयमा आइसकेका छन् ।