सङ्घीय सरकारको असर प्रदेश सरकारमा पनि, मधेसमा ९ मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर नौ वटा कायम गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त, मितव्ययी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित गठित समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या तथा कार्य विभाजन पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको हो । मधेस प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले गत जेठ १९ गते मन्त्रालयको सङ्ख्या र कार्य विभाजन पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई मन्त्रालयको कार्य प्रकृति, कार्य बोझ तथा जिम्मेवारीको अध्ययन गरी गाभ्न वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मन्त्रालय पहिचान गर्ने तथा परिमार्जित कार्य विभाजन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिले संविधान, प्रचलित कानुन, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, सङ्घीय सरकारको पुनर्संरचनाको अनुभव तथा प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदनले मन्त्रालयबिच देखिएको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा प्रदेश सरकारको सङ्गठनलाई ‘राइटसाइजिङ’ गर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । सीमित स्रोत-साधनलाई प्रशासनिक खर्चभन्दा विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या ९ वटा कायम गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तावित पुनर्संरचनाबाट प्रशासनिक दक्षता बढ्ने, नीतिगत समन्वय सुदृढ हुने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने, एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने, डिजिटल शासन विस्तार हुने तथा नागरिकले छिटो, सरल र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा प्रस्तावित संरचनाले प्रदेश सरकारलाई ‘सानो तर सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी’ प्रशासनिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यसबाट विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग, प्रशासनिक दक्षता, मितव्ययिता, नीतिगत समन्वय तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा सकारात्मक सुधार आउने उल्लेख गरिएको छ । समितिले प्रस्ताव गरेका नौ मन्त्रालय यस्ता छन्- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अर्थ मन्त्रालय गृह, उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय शिक्षा, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय समितिले उक्त प्रतिवेदनलाई मधेस प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउने महत्त्वपूर्ण आधार दस्ताबेजका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ । मधेस प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्दै बालेन साह नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सङ्घीय सरकारमा रहेका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा झारेको छ ।