नयाँ बालगृह खोल्न रोक, मन्त्री सीता बादीको बाल अधिकार परिषद्मा छड्केपछि नौ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई तत्काल नयाँ बालगृह सञ्चालनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएकी छन् । परिषद्को पुलचोकस्थित कार्यालयको बिहीबार बिहान अनुगमनका क्रममा उनले बाल संरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नौ बुँदे निर्देशन दिएकी हुन् । मन्त्री बादीले अर्को निर्णय नभएसम्म नयाँ बालगृह खोल्न अनुमति नदिन र हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै बालगृहको सङ्ख्या, प्रकार, संरक्षित बालबालिकाको विवरण तथा न्यूनतम मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्थासहितको अद्यावधिक विवरण सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइन् । उनले परिषद्मा कार्यरत सबै कर्मचारीको हाजिरी विवरण, कार्य विवरण (टीओआर) वा सम्झौता भए त्यसको प्रतिलिपिसहित आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि हालसम्म कर्मचारीले सम्पादन गरेका कामको विवरण पनि सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिइन् । त्यसै गरी, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रवर्द्धनका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट परिषद् स्थापना भएदेखि हालसम्म प्राप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, सञ्चालित कार्यक्रम र खर्चको पूर्ण विवरण पाँच दिनभित्र पेस गर्न पनि परिषद्लाई भनिएको छ । मन्त्री बादीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तथा मातहतका उपसमितिका हालसम्म भएका सबै बैठकका निर्णय (माइन्युट) तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन् । चालु आर्थिक वर्षमा परिषद्मा परेका निवेदन तथा उजुरीको सङ्ख्या, तीमध्ये फर्छ्योट भएका र हुन बाँकी उजुरीको विवरण तथा फर्छ्योट हुन नसक्नुका कारणसहितको प्रतिवेदन पाँच दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न पनि उनले निर्देशन दिएकी छन् । देशभरका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सञ्चालनमा रहेका सबै बालगृह तथा बाल संरक्षण संस्थाको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन अवस्था र संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको सङ्ख्यासहितको विस्तृत विवरण सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न पनि परिषद्लाई निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि नवीकरण नभएका बालगृह तथा संस्थाको छुट्टै विवरण तयार गरी प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ । मन्त्री बादीले नयाँ दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियाको वस्तुगत समीक्षा गरी सुधारका सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न तथा उच्च जोखिममा रहेका बालगृहको तत्काल अनुगमन सुरु गरी सुधारका लागि कार्य योजना पनि मन्त्रालयमा पेस गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री बादीले बालबालिकाको संरक्षणसँग सम्बन्धित संस्था कानुनी मापदण्ड, पारदर्शिता र जबाफदेहीताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बाल अधिकार संरक्षणमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेकी छन् ।