‘साइबर बुलिङको सबैभन्दा बढी सिकार म नै हुँ, नयाँ कानुन बनाएर नियमन गरियोस्’: सांसद रामकुमारी झाँक्री

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले आफू पछिल्ला वर्षमा साइबर बुलिङ र साइबर हमलाको सबैभन्दा ठुलो पीडितमध्ये एक रहेको बताउँदै डिजिटल प्लेटफर्म नियमनका लागि तत्काल नयाँ कानुन ल्याउन सरकारसँग माग गरेकी छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद रेणु चन्दले प्रस्तुत गरेको ‘प्रविधिको प्रयोग गरी लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण र महिलाको हकहितको संरक्षण गर्न न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक नीति, कानुन र संस्थागत व्यवस्थापन गर्ने’ सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै झाँक्रीले प्रस्तावप्रति समर्थन जनाउँदै साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी र संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताइन् । उनले पछिल्ला वर्षमा आफू साइबर बुलिङको प्रमुख सिकार बनेको उल्लेख गर्दै यसबारे विभिन्न अनुसन्धानसमेत भएको जानकारी दिइन् । ‘साइबर बुलिङ र साइबर हमलाको सबैभन्दा ठुलो सिकारको पात्र सायद पछिल्ला वर्षमा म नै हुँ । यसका थुप्रै अनुसन्धान भएका छन्,’ उनले भनिन् । झाँक्रीले अहिले साइबर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा कुन कानुनअन्तर्गत चल्ने, कहाँ दर्ता हुने र कसरी न्याय दिने भन्ने विषयमै अन्योल रहेको बताइन् । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले डिजिटल प्लेटफर्म, भर्चुअल प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल र नेटवर्किङ प्रणालीलाई नियमन गर्ने छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अहिलेको डिजिटल युगका चुनौती सामना गर्न पर्याप्त नरहेको बताइन् । उनका अनुसार उक्त ऐनले साइबर बुलिङ, चरित्रहत्या, अनलाइन ठगी (स्क्याम) लगायतका नयाँ प्रकृतिका अपराधलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । ‘विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ मा अपर्याप्तता छ । प्रविधिमार्फत हुने चरित्रहत्या मात्रै होइन, स्क्यामजस्ता अपराधलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुन आवश्यक छ’ उनले भनिन् । झाँक्रीले कानुनसँगै कार्यान्वयन संयन्त्र पनि सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । देशभरका प्रहरी चौकीमा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न र सबै ७७ जिल्लाका जिल्ला अदालतबाट यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाउन सके साइबर अपराध न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । ‘सबै प्रहरी चौकीमा साइबर उजुरी लिने व्यवस्था होस् र सबै जिल्लाका अदालतबाट मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरियो भने पनि यसको न्यूनीकरण हुन्छ’ उनले भनिन् । उनले अहिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट महिला मात्रै नभई सबै वर्गका नागरिक प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभावकारी नियमन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताइन् । सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री र सञ्चार मन्त्री उपस्थित भएको भए विषय अझ परिणाममुखी बन्ने उनको धारणा थियो । सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरी संसदमा ल्याएर नागरिकलाई डिजिटल माध्यममा पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘यो सङ्कल्प प्रस्ताव छलफलमा मात्र सीमित नहोस् । नयाँ युग र नयाँ समाजमा सबै नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले सकारात्मक पहल गरोस्,’ उनले भनिन् । झाँक्रीले डिजिटल प्लेटफर्म नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माणको चर्चा विगतदेखि हुँदै आए पनि अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब ढिलाइ नगरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था संसदमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिन् ।