लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि एकीकृत नयाँ कानुन ल्याउने तयारी रहेको महिला मन्त्री बादीको घोषणा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण तथा महिला, बालबालिका र सबै नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवन, न्यायमा पहुँच र सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था सुदृढ गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा आजको गम्भीर सामाजिक तथा कानुनी चुनौती बनेको बताइन् । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा मात्रै नेपाल प्रहरीमा साइबर बुलिङ, अनलाइन यौन दुर्व्यवहार, फेक एकाउन्ट, फोटो तथा भिडियो मर्फिङ, हेट स्पिचलगायत डिजिटल हिंसासम्बन्धी १२ हजार ४१० वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिइन् । उनले यही तथ्याङ्कले डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तावको आवश्यकता र गम्भीरतालाई पुष्टि गरेको उल्लेख गरिन् । मन्त्री बादीले मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि हाल रहेका कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् । यसका लागि अवधारणा पत्र तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा राय तथा परामर्शका लागि पठाइसकिएको र प्रस्तावित कानुनमा डिजिटल हिंसा नियन्त्रणलाई समेत समेटिएको उनले बताइन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय कार्य योजनामा पनि डिजिटल हिंसा रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका साथै डिजिटल तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउन अडियो–भिडियो सामग्री तयार पारेर प्रसारणको तयारी पूरा गरिएको छ । मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ मा पनि प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको मन्त्री बादीले जानकारी दिइन् । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) अन्तर्गत नेपालले प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय मार्गचित्र–२०८२ मा पनि डिजिटल माध्यमबाट हुने लैङ्गिक हिंसालाई अपराधीकरण गर्ने तथा नयाँ प्रविधिका माध्यमबाट हुने हिंसा रोक्न नियामक संयन्त्र सुदृढ गर्ने विषय समावेश गरिएको उनले बताइन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ती कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको पनि मन्त्री बादीको भनाइ थियो । पीडित संरक्षणका क्षेत्रमा भएका कामबारे जानकारी दिँदै उनले हाल २१ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका सुरक्षित आश्रय स्थललाई मन्त्रालयले सहयोग गर्दै आएको बताइन् । केन्द्रमा ‘मंगलासहना’ दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र तथा कोसी प्रदेशमा अर्को पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र मधेस, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण भइरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्शसहित आवश्यक सेवामा पहुँच दिलाउन रेफरल प्रणाली सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित अस्पतालमा आधारित ९७ वटा एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट एकीकृत सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको उनले बताइन् । मन्त्री बादीले मन्त्रालयको महिला समुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल प्रहरीका १५ वटा कार्यालयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका लागि भवन निर्माण भइरहेको जानकारी दिइन् । साथै, नेपाल प्रहरीका ५ हजार ४९० जना कर्मचारीलाई लैङ्गिक उत्तरदायी अनुसन्धानसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको र न्यायिक समिति, प्रहरी, ओसीएमसी तथा सेफ हाउसमा कार्यरत २५० जना अग्रपङ्क्तिका सेवा प्रदायकलाई पीडित मैत्री सेवा सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिइएको उनले बताइन् । स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखाका कर्मचारीलाई लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा घटना व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको, न्यायिक निकायसँग पीडित केन्द्रित न्याय प्रणालीबारे विषयगत संवाद सञ्चालन गरिएको र देशभरका आश्रय स्थल तथा सेफ हाउसको अवस्था अध्ययन भइरहेको जानकारी पनि उनले दिइन् । उनका अनुसार केन्द्र र प्रदेश स्तरमा लैङ्गिक हिंसा निवारण समन्वय समिति गठन गरी सञ्चालन गरिएको छ भने पीडितको सुरक्षित आवासका लागि देशभर आठ वटा सुरक्षित स्थल सञ्चालनमा छन् । मन्त्री बादीले प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसाबाट पीडितको संरक्षण, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले आवश्यक कानुनी सुधार, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित तथा जिम्मेवार प्रयोगसम्बन्धी जनचेतना विस्तार तथा सम्बन्धित निकायबिच प्रभावकारी समन्वयलाई अझ सुदृढ गर्दै लैजाने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोराइन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उनले बताइन् । मन्त्री बादीले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तावमा व्यक्त भएका सुझाव र भावनालाई मन्त्रालयले आगामी नीति, कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेट्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रस्ताव ल्याउने सांसद, समर्थन गर्ने सदस्य तथा छलफलमा सहभागी सबै सांसदप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिन् ।