अन्तरपालिका दलित जनप्रतिनिधिहरूको प्रथम जिल्ला सम्मेलन ३१ बुँदे ‘मालारानी घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न

काठमाडौँ । अर्घाखाँचीमा अन्तरपालिका दलित जनप्रतिनिधिहरूको प्रथम जिल्ला सम्मेलन ३१ बुँदे ‘मालारानी घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। मालारानी गाउँपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनको उद्घाटन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीवनारायण कोईरालाले गरेका थिए । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले जिल्लाका छवटै स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई अनुभव आदान–प्रदान गर्ने अवसर सिर्जना गरेकोमा मालारानी गाउँपालिकाको पहल अनुकरणीय रहेको बताए । कार्यक्रममा मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराईले दलित जनप्रतिनिधिबीच अनुभव आदान–प्रदान, सहकार्य र साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउँदै सहभागी सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिपा पोख्रेलले सम्मेलनबाट जिल्ला स्तरीय सञ्जाल निर्माण भएकाले आगामी दिनमा दलित अधिकार, समावेशी विकास र साझा मुद्दामा थप प्रभावकारी सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । सम्मेलनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द भट्टराईले समावेशी विकासमा दलित जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, अधिवक्ता कृष्ण विश्वकर्माले संविधान तथा कानुनमा दलित अधिकार र व्यवस्थाहरू, तथा सन्धिखर्क नगरपालिकाका संस्थापक उपप्रमुखले स्थानीय तहमा दलित जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, अवसर र चुनौती विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । सम्मेलनले ‘जातीय छुवाछुत तथा विभेदमुक्त अर्घाखाँची, समतामूलक समाज निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल संकल्पसहित ३१ बुँदे मालारानी घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित समुदायका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीप विकास र आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता, दलित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, परम्परागत सीप, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा आधुनिकीकरण, योजना तथा बजेट निर्माणमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यस्तै, स्थानीय तहमा दलित विकास समिति गठन, छुवाछुत तथा विभेदविरुद्ध स्थानीय कानुन निर्माण, भूमिहीन तथा विपन्न दलित परिवारका लागि आयआर्जन र स्वरोजगार कार्यक्रम, दलित लक्षित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तथ्याङ्कमा आधारित योजना निर्माण, दलित युवाको नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, जातीय विभेदमुक्त वडा तथा पालिका निर्माण अभियान सञ्चालन, पीडितलाई तत्काल सहयोग गर्ने संयन्त्र निर्माण, दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि पहल, स्थानीय नीति तथा कार्यक्रममा दलित मुद्दाको मूलप्रवाहीकरण तथा सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सबै दलित जनप्रतिनिधि एकताबद्ध रहने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सम्मेलनले लिलबहादुर विकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय अर्घाखाँची जिल्ला दलित जनप्रतिनिधि सञ्जाल गठन गरेको छ। सञ्जालको सचिवमा ठाकुरकुमार सौराग र कोषाध्यक्षमा शारदा परियार चयन हुनुभएको छ। साथै बाबुराम पन्थी सुनारको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति समेत गठन गरिएको छ।