रास्वपामा १९ पदाधिकारीमध्ये चार महिला अनिवार्य, दलित-जनजातिलाई छैन आरक्षण

चितवन। भरतपुरमा पहिलो महाधिवेशन गरिरहेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अब १९ पदाधिकारीसहित १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने भएको छ। रास्वपाले संशोधित विधान सार्वजनिक गरिसकेको छैन।  तर नेताहरूका अनुसार विधानले पार्टी पदाधिकारीमा कम्तीमा चार जना महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरेको छ भने १९ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउँदा पनि अन्य जातीय क्लष्टरहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छैन।  त्यसो त हालको पदाधिकारी र १७ सदस्यीय सचिवालयमा समेत दलित, थारु र मुस्लिमको संख्या शून्य थियो। संविधानले राज्यका सबै निकाय र निर्णायक भूमिकामा पनि सामाजिकरुपमा पछाडि पारिएका सबै समूहहरूको प्रतिनिधित्व बढाउँदै लैजानुपर्ने कल्पना गरेको छ। तर करिब दुई तिहाईनजिकको जनमत पाएको रास्वपाले पहिलो महाधिवेशनबाटै सामाजिक समावेशीकरणको कमजोर अभ्यास गर्न लागेको छ। शक्तिशाली जनमत पाएको रास्वपाको निर्णायक भूमिकामा समाजको ठूलो तप्काको शून्य प्रतिनिधित्व हुने देखिएको छ। नेताहरूका अनुसार केन्द्रीय समितिमा केही पदहरूमा आरक्षणको प्रबन्ध गरिए पनि पदाधिकारीमा भने त्यस्तो गरिएको छैन।  जसअनुसार रास्वपामा अब एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित पाँच सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, एक महिलासहित तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र एक महिलासहित दुई जना सहकोषाध्यक्ष रहने छन्। जसमध्ये एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्ता भने सभापतिले  मनोनयन गर्नेछन्। सभापतिमा रवि लामिछाने दोहोरिने निश्चित भइसकेको छ भने वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह चुनिनेछन्। यसपटकका लागि वरिष्ठ नेतामा चुनाव नै नहुने गरी स्वत: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र वरिष्ठ नेता रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ।  केन्द्रीय महाधिवेशनले ९९ जना सदस्यहरू निर्वाचित गर्नेछ भने सभापतिलाई ५१ जना सदस्य समावेशी प्रक्रियाबाट मनोनयन गर्ने अधिवेशन दिइएको छ। सात प्रदेशका सभापति स्वतः पदेन सदस्य हुनेछन् । नेताहरूका अनुसार प्रदेशबाट आउने  ३५ सदस्यमध्ये एउटा प्रदेशबाट दुई महिला अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेशमा उपस्थित जनसङ्ख्याका आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशमा एक–एक जना जनजाति अनिवार्य हुनेछ भने सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा एक–एक दलित अनिवार्य हुनुपर्ने छ । लुम्बिनीमा एक थारू र मधेस प्रदेशमा मधेस दलित अनिवार्य हुनेगरी समावेशिताको सिद्धान्तलाई समावेश गरिएको छ । रास्वपाको यसअघिको केन्द्रीय समितिमा खसआर्य समुदायबाट मात्रै ५७ प्रतिशत थिए।