विपन्नका लागि अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड सुरक्षित: अब पैसा नभएकै कारण उपचार रोकिने छैन

काठमाडौँ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । तर, उपचार खर्च अभावमा अस्पतालको ढोकाबाटै फर्किनुपर्ने बाध्यता अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । यही जटिलतालाई चिर्न र सरकारी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले एक ऐतिहासिक कदम चालेको हो । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये बुँदा नम्बर ८५ (क) लाई कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब देशभरका सरकारी, निजी, सामुदायिक र गैर–नाफामूलक अस्पतालमा जम्मा बेड सङ्ख्याको १० प्रतिशत बेड ‘लक्षित वर्ग’का लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क छुट्टाउनुपर्ने भएको छ ।