अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै स्थानीयबासीको मर्का बुझेर निर्माण रोक्का फुकुवा गरेको कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको भनाइ 

काठमाडौँ । नदीको दायाँबायाँका जमिनको स्वामित्व र उपभोगका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले माघ ४ गते दिएको आदेशका आधारमा त्यसअघि गरिएको निर्माण अनुमति रोक्कालाई फुकुवा गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिनुभएको छ । उपत्यका भएर बग्ने १९ वटा नदीसँग सम्बन्धित संघर्ष समितिका प्रतिनिधि भेटका लागि आएपछि उहाँहरुका कुरा सुनिसकेपछि कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले यस्तो बताउनुभएको हो ।  ‘विधि र प्रक्रियाभन्दा हामी कोही पनि माथि छैनौँ । हुँदैनौँ । यसअघि गरिएको रोक्का पनि अदालतको आदेश बमोजिम थियो । अहिलेको फुकुवा पनि अदालतको आदेश बमोजिम नै हो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअघिको आदेशप्रति यहाँहरुको यहाँहरुले अन्याय भएको महसुस गर्नुभयो । त्यसको न्यायिक उपचारका लागि अड्डा अदालतदेखि अन्य सम्बद्ध कार्यालयमा जानुभयो । यहाँहरुको यही प्रयत्नका कारण अहिलेको फैसला यहाँहरुको पक्षमा आएको छ ।’ कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वभाविक आवाजलाई हामी सहज ग्रहण गर्छौँ । आफ्ना ठाउँबाट कसैलाई विस्थापित गराउने हाम्रो नीति छैन । नागरिकका दुःखमा हामी साथमै छौँ र रहन्छौँ ।’ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले २०८० मंसिर १ गते नदी किनारबाट थप २० मिटर छोड्नु पर्ने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाका आधारमा महानगरपालिकाले २०८१ साउन २४ गतेको निर्णय अनुसार निर्माण अनुमति रोक्का थियो ।