सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव र अतिरिक्त सुविधा खारेज

काठमान्डौ, ८ असोज । अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीका लागि १२ बुँदे मितव्ययी योजना सार्वजनिक गरेको छ । सोअनुसार सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ । अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेक कसैले स्वकीय सचिव पाउने छैनन् ।