सरकारद्वारा औचित्य नदेखिएका सरकारी निकाय खारेजी

काठमाडौँ । सरकारले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्थाहरूलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकमा यस विषयमा व्यापक छलफल गरिएको हो ।