शासकलाई सेवक बनाउन खोज्दाको सकस !

‘स्लो डाउन ! मैले यो हदसम्मको ‘एक्सन’ सोचेको थिइनँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र विभिन्न शैक्षिक निकायका सबै वरिष्ठ पदाधिकारी हटाउने कदमको सुधारको नाममा नै गरिएको भए पनि सामूहिक रूपमा यो स्तरमा पदमुक्त गर्नुले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, विधिको शासन, प्राकृतिक न्याय र संस्थागत स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ ।