अबको शिक्षा नीति—राजनीतिक प्राथमिकता कि साझा दायित्व?

भैरहवा । देशको शिक्षानीति अब कस्तो दिशामा अघि बढ्छ ? नियन्त्रणमुखी कि सहकार्य र नियमनमा आधारित ? यही प्रश्नको केन्द्रमा उभिएको निजी विद्यालय क्षेत्रले आगामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ, निजी शिक्षालाई शंकाको दृष्टिले होइन, साझेदारको रूपमा हेरियोस् । गत भदौ ५ गते देशभर निजी विद्यालयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।