लुम्बिनी प्रदेशसभा: कानुनी व्यवस्था कागजमै, प्रश्नोत्तर शून्य

बुटवल, २६ मङ्सिर । लुम्बिनी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई प्रत्यक्ष रूपमा जबाफदेही बनाउने उद्देश्यले ‘प्रश्नोत्तर’ को स्पष्ट व्यवस्था छ । तर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएर तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यो व्यवस्था एक पटक पनि प्रयोगमा आएको छैन ।