लुम्बिनी : खर्च कटौती निर्देशन प्रदेशको स्वायत्तता कि सङ्घको नियन्त्रण 

बुटवल, १६ कात्तिक । फागुन २१ गते अन्तरिम सरकारले आगामी निर्वाचनका लागी खर्च व्यवस्थापनका दबाबका बिच सङ्घको अर्थ मन्त्रालयले एउटा परिपत्र जारी गरेको थियो । उक्त निर्णयमा  राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मका पदाधिकारीको खर्च कटौती गर्ने नीति अघि सारेको थियो ।