प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सुविधा कटौती नगर्न कानुन समितिको निर्णय 

बुटवल, १७ कात्तिक । लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती गर्न दिएको निर्देशन संविधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको छ ।