दशकअघिको निर्णय गुमनाम बन्ने चिन्ता
इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापन गरी विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नेपाल सरकारको दशकअघिको प्रतिबद्धता अहिले गुमनाम जस्तै छ । नेपाल सरकारले वि.सं. २०८८ भित्र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले त्यस सम्बन्धी कानुन बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । सरकारले गरेको यो घोषणा कार्यान्वयनमा आउन भने चुनौती देखिएको छ ।
सम्पूर्ण समाचार पढ्नुहोस्
श्रोत: बुटवल टुडे
