निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? 

 काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसाय मैत्री मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शिथिल बनेको निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताएका हुन् ।

सार्बजनिक मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी प्रवाह भएको ऋणको सावा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ भने निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको कारणले कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायको जमानत व्यवस्था मिलाउनका लागि कर्जा वर्गिकरण र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेमा अन्य व्यवसायी कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् । यस्तै परिस्थितीजन्य कारणले व्यवसाय बन्द भएपनि कर्जाको सावा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।