१९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग

काठमाडौँ - सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।

उनीहरूले सन्धिहरू राष्ट्रिय हितमा, र जनताको हितमा रहने गरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए। साथै सांसदहरूले संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजी नगरेको आरोप लगाए।

उनीहरूले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढङ्गबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी—गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल ९पार्वती० ले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले सन्धीहरूलाई देश र जनताको हितमा रहने गरी छलफल गर्ने बताए।

उनले भने ‘‘हामी निकास दिने हिसाबले नै छलफल गर्नेछौँ। १९५० को सन्धि धेरै नै बहसमा छ। हामी यसलाई राष्ट्रिय हितमा, जनताको हितमा रहने गरी त्यसको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर अघि बढ्छौँ। १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। यसलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा छलफल गर्नेछौँ।’’

समन्वय समिति बैठकमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धिको बारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाए। उनले १९५० को सन्धीमा आर्टिकल ५ मात्रै नभई ६ र ७ पनि असमान रहेकाले सबैलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए।