‘हिमाल-पहाड रित्तिने, तराई भरिने कारणले नेपालमा नयाँ द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ’

काठमाडौँ - नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर भइरहेको जनसङ्ख्या क्षतिले भविष्यमा राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तराईमा थुप्रिरहेको अधिक जनसङ्ख्या पनि द्वन्द्वको अर्को कारण बन्ने सक्ने उनीहरुले औँल्याएका छन् ।

नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘बौद्धिक बहसश्रृङ्खला ७’ मा पत्रकार चेतन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र ‘रित्तिँदो पहाड, भरिँदो मैदान, वर्तमान अवस्था र भविष्यको सङ्केत’मा असन्तुलित जनसङ्ख्या वितरणका कारण पत्ता लगाएर त्यसको निराकरण नगरिए केही दशकमा नै नेपालमा नयाँ नयाँ प्रकारका द्वन्द्वहरू देखिने उल्लेख छ । 

दुई महिना अघि  सार्वजनिक भएको जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार ३५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको हिमाली प्रदेशमा ६.०८ प्रतिशत जनसङ्ख्या,४२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको पहाडी प्रदेशमा ४०.१६ प्रतिशत जनसङ्ख्या र २३ प्रतिशत भूगोल ओगटेको तराई प्रदेशमा ५३.६ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको उल्लेख छ । जनसङ्ख्याको यो असन्तुलित वितरणको खाडल अझै बढ्दै जाने तथ्याङ्कहरूले सङ्केत गरेको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार २०६८ देखि ०७८ को दशकमा हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । पहाडको वृद्धिदर एकदम न्यून छ भने तराईको जनसङ्ख्या वृद्धिदर १७.३८ प्रतिशत रहेको छ । ‘जनसङ्ख्या वितरणको यो असन्तुलन भनेको राज्यका स्रोत,साधनको असन्तुलित वितरणको परिणाम हो’ कार्यपत्र पेस गर्दै अधिकारीले भने ‘हिमाल पहाडमा मानिसहरूलाई चाहिने आवश्यक गुणस्तरीय सुविधाहरूको अभाव भयो । त्यसको सहज उपलब्धता तराईतिर भयो । त्यसैले मानिसको आकर्षण पनि मैदानी भूभाग नै भयो ।’

अन्नको भण्डारको रूपमा रहेको तराईमा घना जनसङ्ख्या,अव्यवस्थित बसोबास, तीव्र सहरीकरणले खेतीयोग्य जमिन नासिँदै गएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । ‘पहाड हिमालमा  मानिस नभएर खेतबारी बाझिने तराईमा मानिस धेरै भएर खेती गर्ने जमिन बाँकी नरहने स्थिति देखिँदै छ’ अधिकारीको कार्यपत्रमा भनिएको छ ‘यो अवस्थाले नेपालको खाद्यान्न परनिर्भरताको ग्राफ अब बढ्ने देखिन्छ ।’

नेपालका ३४ वटा हिमाली र पहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर नै ऋणात्मक हुनु जनसङ्ख्याको असन्तुलित वितरणको ज्वलन्त नमुना भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्नु वा बढ्नुले सिधै राजनीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । जनसङ्ख्या घट्दै जाँदा पहाड र हिमालमा निर्वाचन क्षेत्र पनि घट्दै जाने,त्यहाँबाट संसद् र सरकारमा हुने प्रतिनिधित्व पनि घट्दै जाने र समग्रमा त्यस क्षेत्रका जनताको राज्यको शक्ति र श्रोतसँग पहुँच कमजोर हुँदै जाने भएकोले मूलधारको राजनीतिले जनसङ्ख्यालाई आफ्नो एजेन्डा बनाउनु पर्ने सुझाव अधिकारीको छ । 

अधिकारी डेढ एक दशक देखि जनसङ्ख्याका विषयवस्तुमा आधारित भएर अनुसन्धानात्मक आलेख र समाचारहरू प्रकाशन गरिरहेका छन् ।

अधिकारीको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङले २०४७ सालपछि नेपालमा जनसङ्ख्या र बसाइसराई व्यवस्थित गर्ने नीतिप्रति सरकार उदासीन हुँदा जनसङ्ख्याको असन्तुलित वितरणको समस्या बढ्दै गएको बताए । ‘हामीले सङ्घीयताको अभ्यास त गर्‍यौ तर अधिकार र सेवाको विकेन्द्रीकरण गरेनौ’ गुरुङले भने ‘सानोतिनो काम गर्न पनि मान्छे काठमाडौँ मै आउनुपर्ने भएपछि मान्छे किन गाउँतिर बस्छ त ।’

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मूल एजेन्डामा जनसङ्ख्यालाई राख्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ । ‘हिमाली र पहाडी जिल्ला रित्तिने मधेसमा जनसङ्ख्याको बोझ थपिने क्रमले भविष्यमा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडको कुरा आउँछ । पालिकाहरूमा जाने स्रोत साधनको कुरा आउँछ ’ गुरुङले भने ‘जनसङ्ख्याको आधारमा बाँडिने स्रोत साधनका कारण कुनै भूगोलले हेपिएको महसुस गर्छन् । नयाँ द्वन्द्वको बीजारोपण यस्तै विषयबाट हुन सक्छ । ’ 

अर्का प्रा.डा. केशव प्रसाद अधिकारीले हिमाल पहाड रित्तिनु चिन्ताको विषय भए पनि तराईको घना जनसङ्ख्या आन्तरिक बसाइसराई मात्र हो कि अरू पनि कारण छन् त्यसको खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको समय पावर विथ नम्बरको छ’ अधिकारीले भने ‘यो असन्तुलनलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा भोली नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा एउटा भूगोलको बाहुल्यता हुँदा अरू भूगोलले अन्याय भएको महसुस गर्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।’