आर्थिक स्थायित्व र लगानी अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव

काठमाडौँ - आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव पठाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक स्थायित्व, लगानी अभिवृद्धि, दिगो आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी र दक्ष जनशक्ति विकासको विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको हो ।

“आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न उद्यमी व्यवसायी एवं सर्वसाधारणको मनोबल उच्च बनाई आर्थिक गतिविधि बढाउन नीतिगत दर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउनेलगायत नीतिगत मौद्रिक उपकरणसँगै वित्तीय नीतिमा माग सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ”, महासङ्घको सुझावमा भनिएको छ ।

निर्यातमूलक, निर्माण, कृषि, पर्यटन पूर्वाधार, यातायात, साना तथा मझौला उद्यम, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तत्कालै पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ । 

त्यस्तै, २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने नीति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, रु एक लाखसम्मको आन्तरिक रेमिट्यान्स खुलाउनुपर्ने, महिला उद्यमीले हाल पाइरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा रु २० लाखबाट बढाइनुपर्ने महासङ्घको माग छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याज लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र उत्पादनमूलक उद्योगमा जाने रु पाँच करोडसम्मको ऋणमा दुई प्रतिशतमात्रै प्रिमियम जोड्न पाउनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ ।