नीति कार्यक्रम : सहकारी तथा लघुवित्तका ऋणीलाई राहात 

काठमाडौँ - संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका छन् ।

सरकारले सहकारी संस्था स्थापनाको उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । ‘सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइने छ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने छ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।