धरौटी बुझाउन नसक्नेलाई ६ महिनाभन्दा बढी नथुन्‍न सर्वोच्चको आदेश  

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जरिवाना बापतको धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेकाहरुलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्नू भनी आदेश जारी गरेको छ ।

बैंकिङ कसुरको मुद्दामा कैद अवधि भुक्तान गरेर जरिवाना बुझाउन नसकेका कारण थुनामा रहेका महेन्द्रप्रसाद मिश्रको मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनीलकुमार पोखरेलको बृहत पूर्ण इजलासले यही भदौ २० गते गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेश प्रकाशित भएको हो । बृहत् पूर्ण इजलासको आदेशमा जमानतबापतको रकम असुली गर्ने कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउन मुख्य रजिस्ट्रारसहित अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाउन नसकेको व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १३७ (६) त्यस्ता थुनुवा जोडिएका मुद्दाहरु ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैमा टेकेर सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा थुनामा रहेकालाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै अब धरौटी बुझाउन नसकेका थुनुवा समयमा मुद्दाको फैसला नभए ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्नु नपर्ने नजिर कायम भएको छ ।

फैसलामा मिश्रले कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको भन्दै उनलाई त्यसबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नूरगराउनू भनिएको छ ।

बैंकिङ कसुरको आरोपमा उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहरिएका मिश्रले सात दिनको कैद सजाय पाएका थिए । तर, जरिवानाबापत तिर्नुपर्ने ५२ लाख रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि उनले थुनामै बसेर पुनरावेदन गरेका थिए ।