नयाँ कानुन बनाएर भड्किलो चुनावी प्रचार र खर्च रोक्दै निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ - मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा चुनौती खडा गरेको चुनावी खर्च र भड्किलो प्रचारप्रसारको आमरुपमा आलोचना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा निर्वाचन कानुन नै परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुरक्षित र मितव्ययी बनाई समाजमा यससम्बन्धी उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्न साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यापक परिमार्जन र संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सात वटा ऐनका प्रावधानलाई समेटी एकीकृतरुपमा तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा खासगरी निर्वाचन अभियानलाई थप मर्यादित तुल्याउन, मौन अवधि घटाउन र खर्चलाई पारदर्शी बनाउन प्रस्ताव गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौड्यालले बताए।

निर्वाचन मौन अवधि २४ घण्टामा सीमित पार्ने, उम्मेदवार र दलले गर्ने खर्चको हद र पारदर्शी तुल्याउन प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा निर्वाचनमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले निर्धारित समयमा विवरण नबुझाएमा छ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ।

मस्यौदामा नामावली संकलन, अद्यावधिक, दोहोरोपनाको खारेजी, विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन, निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचारप्रसार अवधि, मौन अवधि, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति तथा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

नेकपा९एमाले०का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मौन अवधिमै धेरै सक्रिय भएर पैसा वितरण गर्ने भन्ने पुरानो आरोपमा आजकाल धेरै परिवर्तन भई उम्मेदवारलाई त्यस अवधिमा गाउँ नै छिर्न नदिनेसम्मका घटना देखिन थालिसकेको बताए।