कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या दोब्बर

 काठमाडौँ - सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र आचरण पालना नगर्दा कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या निरन्तर बढ्न थालेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा १६२ वटा विभिन्न बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन् । यो सङ्ख्या त्यसअघिको वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर हो ।

कार्यालयका अनुसार त्यसअघि आव २०७८र७९ मा ८४ वटा त्यस्ता विभिन्न संस्था कालो सूचीमा परेका थिए । सार्वजनिक खरिद कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म त्यस्ता संस्थालाई कालो सूचीमा राखेको छ । कालो सूचीमा परेका संस्थाहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । गत आवमा कालो सूचीमा परेका संस्थामध्ये अधिकांशलाई कार्यालयले एक वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको छ । १४ वटा संस्था भने तीन वर्षको प्रतिबन्धमा परेका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।