काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षता हुन नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सो विवाद अहिले सर्वोच्चमा छ। आयोगले चौधरीलाई अध्यक्ष मात्रै होइन, पार्टी सदस्यसमेत हुन अयोग्य भनेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
रेशमले पार्टी अध्यक्ष हुनबाट निर्वाचन आयोगले रोकेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चले २५ चैतमा रेशमको रिट निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै ३० चैत (आज) दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
रेशमले आफू महाधिवेशनमार्फत् वैधानिक रूपमा अध्यक्ष निर्वाचित भएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने कार्य गरेको भन्दै त्यसलाई उनले गैरसंवैधानिक र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीतको कार्य भएको भन्दै आयोगको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।
सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबारको समय तोकेको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगबाट २४ फागुनमा भएको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित कागजात भएको सक्कल फाइल पेसीका दिन लिई आउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा पनि आदेश गरेको छ ।