काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ। रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक