रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन : काठमाडौंको ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा

काठमाण्डु- सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका-४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको छ। रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएका जग्गा संरक्षण गर्ने र सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले ११२ रोपनी जग्गाको