रावल आयोगको ३ दशक पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, काठमाडौं–४ बाट ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता

काठमाडौं। सरकारले मिचिएको काठमाडौं महानगरपालिका–४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी ‘उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन, २०५२’ (रावल आयोग) कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो । रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएका जग्गा संरक्षण गरी… Continue reading रावल आयोगको ३ दशक पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, काठमाडौं–४ बाट ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता