राजमार्गमा महिला, बालबालिका र अपाङ्गतामैत्री शौचालय अनिवार्य गर्न महिला मन्त्रालयको पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्राचार

काठमाडौँ । देशभरका राजमार्ग तथा सडक खण्डमा सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रु रोक्ने विश्राम स्थलमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री शौचालय तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सोमबार पत्राचार गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधनका अस्थायी तथा स्थायी विश्राम स्थलमा सबै नागरिकका लागि पहुँचयोग्य शौचालय र आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा देशका विभिन्न राजमार्ग तथा सडक खण्डका आवश्यक स्थानमा सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रु रोक्ने अस्थायी तथा स्थायी विश्राम स्थलमा न्यूनतम आधारभूत सुविधासमेत पर्याप्त नभएको उल्लेख छ । विशेष गरी शौचालय र पहुँचयोग्य पूर्वाधारको अभावका कारण महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा ज्येष्ठ नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले नेपालको संविधानका धारा १६, ३५, ३८, ३९, ४२ र ४३, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३६, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य ६ अनुसार सार्वजनिक स्थलमा सबै नागरिकका लागि पहुँचयोग्य सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु कानुनी तथा अधिकारजन्य व्यवस्था भएको स्मरण गराएको छ । मन्त्रालयले देशका विभिन्न आवश्यक स्थानमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री तथा पहुँचयोग्य शौचालय र पूर्वाधार निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, निर्माण भइसकेका विश्राम स्थलमा समेत आवश्यक सुविधा उपलब्ध भएका स्थानमा मात्र सार्वजनिक सवारीसाधन रोक्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरुदेखि नै सबै समूहका लागि मैत्रीपूर्ण र पहुँचयोग्य हुने गरी निर्माण गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालयलाई समेत आवश्यक निर्देशन तथा पत्राचार गरिदिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबारको निर्णयअनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक विश्राम स्थललाई सबै नागरिकका लागि सहज र सुरक्षित बनाउन आवश्यक सहयोग, साझेदारी तथा समन्वय गर्न आफू तयार रहेकोसमेत जनाएको छ ।