कार्यकाल थपको सिफारिस भएका सशस्त्रका एआईजी वंशीराज दाहाल संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपमा निलम्बित

काठमाडौँ । सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल निलम्बित भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट कारबाहीका लागि सिफारिस प्राप्त भएपछि गृह मन्त्रालयले उक्त आरोपमाथि जाँचबुझ गर्न दाहाललाई निलम्बन गरेको हो । गृह मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालयको सोमबारको निर्णयबाट दाहाललाई निलम्बन गरी तीन दिनभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ अधिकृतसमेत तोकिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार हरेक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पदअनुसारको आचरण पालना गर्नुपर्ने तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको संरक्षण र गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था विपरीत दाहालले संवेदनशील सूचना चुहावट गरेको भनी सशस्त्र प्रहरी बलबाट कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस प्राप्त भएको थियो । गृह मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका हरेक कर्मचारीबाट हुने पदीय आचरण विपरीतका कार्य, संवेदनशील तथा गोप्य सूचनाको चुहावट र शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी तथा विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले कानुन विपरीत हुने हरेक गतिविधि वा घटनामा संलग्न जोसुकैलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ । जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालय विधिको शासन, कानुनको परिपालना तथा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाको संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले दाहालले कस्तो सूचना चुहावट गरेका हुन् भन्ने उल्लेख गरेको छैन । तर, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, उनीमाथि ११ असोजको बिहान अनुमति नलिई पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेको आरोप छ ।  जबरालाई सुरक्षा चुनौती भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले मध्य राति घरबाट प्रहरीकहाँ ल्याएको थियो । त्यसपछि दाहाल जबरालाई भेट्न प्रहरी कार्यालय पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ ।  एआईजी दाहालको पदावधि थप गर्न भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले गत बुधवार मात्र मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । उनी २७ असोजमा चार वर्षे पदावधि पूरा गरेर अवकाशमा जाने तयारीमा छन् । तर, सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा सरकारले एआईजी र डिआइजीको पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसअनुसार अधिकांश एआईजी र डिआइजीको एक वर्ष पदावधि थप हुँदै आएको थियो ।