नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा पार्टीले सार्वजनिक नियुक्ति, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, नीतिगत सदाचार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समावेशिता तथा सदस्यको अधिकारका विषयमा ‘के गर्ने, के नगर्ने’ भन्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रस्तावमा सार्वजनिक नियुक्तिलाई दलगत निकटता, पारिवारिक सम्बन्ध वा दबाबका आधारमा नभई समावेशितासहित योग्यता, क्षमता र इमानदारीका आधारमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। संवैधानिक नियुक्तिमा दुई वर्षको ‘कुलिङ