जातीय विभेददेखि जलवायु न्यायसम्म: संसदमा उठाएका विषयबारे रिमा विश्वकर्माको समीक्षा

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य रिमा विश्वकर्माले संसदमा बिताएका पछिल्ला ६ महिनाको अवधिमा विभिन्न जनसरोकारका विषय सदनमा उठाएको बताएकी छन् । उनले यस अवधिलाई आफ्नो राजनीतिक बुझाइ थप परिष्कृत गर्ने तथा लोकतन्त्र, नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनका व्यावहारिक पक्ष बुझ्ने अवसरका रूपमा लिएको बताएकी हुन् । विश्वकर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूले ६ महिनाको संसदीय अभ्यासका क्रममा शून्य समयमा नौ पटक, विशेष समयमा दुई पटक र आकस्मिक समयमा एक पटक सदनमा जनताका मुद्दा उठाउने अवसर पाएको उल्लेख गरेकी छन् । उनका अनुसार आफूले सदनमा मुख्यतः हिरासतमा मृत्यु र राज्यको जबाफदेहिता, जातीय विभेद तथा दलित अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षा, किसानका समस्या तथा मल खादको उपलब्धता, नेपाली चलचित्र क्षेत्र तथा कलाकार र सिर्जनाकर्मीका मुद्दा, युवा तथा ‘जेन्जी’का सवाल, मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु न्याय तथा विपद् व्यवस्थापनका विषय उठाएकी छन् । विश्वकर्माले विभिन्न विधेयक तथा प्रस्तावमा समेत आफ्नो धारणा राखेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८३, राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ तथा एसियाली विधायिका संस्थाको परिषद् (काली) को सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका विषयमा धारणा राखेको बताएकी छन् । त्यसै गरी उनले केही विधेयक संशोधनका लागि प्रस्तावसमेत गरेको उल्लेख गरेकी छन् । उनका अनुसार निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३, फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ मा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको बताएकी छन् । राजनीतिमा प्रवेश गर्दा आफूले प्राथमिकतामा राखेका समावेशिता, सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, सीमान्तकृत समुदायका सवाल, जबाफदेहिता र सुशासनका विषयलाई संसदमा पनि निरन्तर उठाउने प्रयास गरेको विश्वकर्माको भनाइ छ । उनले आफ्नो ६ महिनाको संसदीय अभ्यासलाई समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन के-कस्ता सुधार गर्न सकिन्थ्यो भन्नेबारे सुझाव र रचनात्मक प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेकी छन् । ‘मेरो संसदीय अभ्यासलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन के-कस्ता सुधार गर्न सकिन्थ्यो