नागरिकता नियमावली पाँचौँ संशोधन: अबदेखि जुनसुकै जिल्लाबाट पनि नागरिकताको प्रतिलिपि लिन पाइने

काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, सरल र व्यवस्थित बनाउनका लागि ‘नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली संशोधन गर्दै राजपत्रमा संशोधित नियमावली प्रकाशित भएसँगै नियमावली जारी तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा आएको हो । गृह सचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै देशभर तुरुन्त प्रारम्भ भएको छ । उनकाअनुसार नागरिकता प्राप्ति, अभिलेखीकरण, प्रतिलिपि वितरण, विवाहपछिको नागरिकता प्राप्ति तथा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रक्रियालाई अझ सहज र डिजिटल प्रविधिसँग आबद्ध गराउन मूल नियमावली (नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३) मा व्यापक संशोधन गरिएको छ । यस संशोधनले नागरिकता सेवा लिन सर्वसाधारणले भोग्दै आएका अनेकौँ प्रशासनिक सास्ती, ढिलासुस्ती र झन्झटलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रविधिमैत्री सेवा र ’नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ को कानुनी मान्यता नयाँ नियमावलीको नियम २ मार्फत मूल नियमावलीको नियम २ मा खण्ड (क१) थप गरी ‘नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस प्रणाली भन्नाले नागरिकता सम्बन्धी सेवा प्रवाहका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई सहज, प्रविधिमैत्री बनाई सोको विवरण तथा अभिलेखलाई सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयले निर्माण गरेको विद्युतीय प्रणालीलाई बुझाउँछ । अब उप्रान्त, नियम १३ मा गरिएको संशोधन अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालयले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवेदकले पेस गरेका विवरण तथा कागजात अनिवार्य रूपमा नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ । यसका साथै, नागरिकताको अभिलेख रजिस्टर अनुसूची-१२ख