काठमाण्डु – सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ कानुनमा नागरिकको आवास सहजताका लागि विभिन्न किस्ताबन्दीका विकल्पहरू अघि सारेका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता