जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणदेखि सहुलियत ऋणमा घरसम्म, यस्तो छ नयाँ भवन ऐन

हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा पहिलोपटक