जलवायु उत्थानशीलता र सामाजिक न्याय

जलवायु परिवर्तनलाई प्रायः तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी र हिमनदी पग्लिने प्रक्रियासँग जोडेर बुझिन्छ। तर यसको प्रभाव वातावरणमा मात्र सीमित छैन। यसले मानिसको जीविका, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, बसोबास र भविष्यका अवसरलाई पनि बदलिरहेको छ।  अझ, जलवायु सङ्कटले सबैलाई समान रूपमा असर गर्दैन। जसको योगदान न्यून छ, त्यही समुदाय प्रायः यसको सबैभन्दा ठूलो भार बोक्छ। यही असमानतालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण हो—जलवायु न्याय। यसलाई दिगो उत्थानशीलता र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्दा मात्र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने प्रयास दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण बन्न सक्छ। जलवायु न्यायको अर्थ जलवायु न्यायले जलवायु परिवर्तनका कारण, असर र समाधानमा रहेको असमानतालाई पहिचान गर्छ। औद्योगिकीकरण र जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगबाट धेरै लाभ लिएका देश तथा समुदायले उत्सर्जनमा ठूलो योगदान गरेका छन्। तर जलवायु जोखिममा सबैभन्दा बढी पर्नेमा न्यून आय भएका परिवार, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साना किसान र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय पर्छन्।  साथै, देशका हिसाबले पनि विश्वका अतिकम विकसित तथा हिमाली देशहरू नै यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा पर्दछन्। उनीहरूसँग जोखिमबाट जोगिने स्रोत र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने पहुँच कम हुन्छ एवं उत्थानशील क्षमता पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले जलवायु न्याय भनेको क्षतिपूर्ति वा राहतको विषय मात्र होइन। यो कसले निर्णय गर्छ, कसले लाभ पाउँछ, कसले लागत बेहोर्छ र कसको ज्ञानलाई मान्यता दिइन्छ भन्ने प्रश्न पनि हो। नीति निर्माणमा प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र जलवायु कार्यमा जिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँट यसका आधार हुन्। दिगो उत्थानशीलता किन आवश्यक छ