कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै भए पनि समान ढङ्गले जरिवाना गरिनेछ : मन्त्री साह

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले बजार अनुगमनको उद्देश्य व्यवसायलाई आतङ्कित बनाउने नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आज सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन र अनुगमन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री साहले बजार अनुगमनमा कैफियत भेट्टिएमा सरकारी वा निजी कुनै पनि नभनीकन जरिवाना गरिने बताए । “बजार अनुगमन भनेको व्यवसायलाई आतङ्कित पार्ने होइन । बजारलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो”, मन्त्री साहले भने ।   मन्त्री साहलले कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै भए पनि कानुन समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने सन्देश साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई जरिवाना गरिएको विषयले पनि देखाउनुपर्ने बताए । “हिजोमात्रै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई रु तीन लाख जरिवाना गरेको विषय यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । यो सन्देश स्पष्ट छ, सरकारी होस् वा निजी, ठूलो होस् वा सानो, उपभोक्ता हितविपरीत काम भए कानुन सबैका लागि समान हुन्छ”, मन्त्री साहले भन । मन्त्री साहले बजार अनुगमनलाई पनि ‘डाटा ड्रिभन र रिस्क बेस्ड’ आधारमा गर्न लागेको बताए । “जहाँ समस्या हुने सम्भावना बढी छ, त्यहाँ सूचनाका आधारमा आवश्यक परे जुनसुकै समयमा पनि अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिने कुरामा काम हुँदैछ”, उनले भने ।  मन्त्री साहले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध उद्योगको उत्पादनदेखि आमनागरिकको भान्सासम्म रहेको बताए । “हाम्रो सोच स्पष्ट हुनुपर्दछ । उत्पादन बढाउने, आयातमा रहेको अनावश्यक निर्भरता घटाउने, आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने रहेको छ”, मन्त्री साहले भने । अहिलेको आपूर्तिसँग जोडिएको जल्दोबल्दो विषय एलपिजी ग्यास रहेको बताउँदै मन्त्री साहले ग्यासको आपूर्तिलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए । “पछिल्लो समय आमनागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको प्रमुख समस्या एलपिजी ग्यासको आपूर्ति हो । यस समस्यालाई मैले केवल आज कति ग्यास बुलेट आए