महिला मन्त्रीलाई संसदमा सांसदको प्रश्न: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कहिले मिल्ला सहयोगी सेवा ?

काठमाडौँ । काठमाडौँको जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घको परिसरमा पुग्दा दीपक भण्डारीसहितका अधिकारकर्मीको मुहारमा एकातिर नमेटिने थकान देखिन्छ भने अर्कोतिर आशाको सानो किरण । उनीहरू घरपरिवारबाट टाढा भएको १० महिना भइसक्यो । दसैँ, तिहारजस्ता नेपालीका ठुला चाडपर्व आए र गए, तर उनीहरू आफ्नो घर फर्किएनन् । उनीहरू त केवल सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुने र आफूहरूले ‘व्यक्तिगत सहयोगी सेवा’ पाउने पर्खाइमा दिन गनिरहेका छन् । साढे दुई वर्ष अघि २०८० सालको चैत्र ६ गते पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्ना अधिकारका लागि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र नियम ९ बमोजिम समुदायमा आधारित व्यक्तिगत सहयोगी सेवा पाउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग थियो । आन्दोलन चर्किएपछि २०८० चैत १४ गते तत्कालीन मन्त्रालय र उनीहरूबिच २०८१ वैशाख एक गतेदेखि सेवा सुचारु गर्ने लिखित सम्झौता भयो । तर, सम्झौता भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले कार्यविधि नबनाइदिँदा उनीहरू अझै पनि अधिकारबाट वञ्चित छन् ।  यही विषयले बिहीबार राष्ट्रिय सभाको गरिमामय सदनमा प्रवेश पायो । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक पदम परियारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवेदनशीलतालाई लिएर सरकारमाथि कडा प्रश्न तेर्स्याए । अपाङ्गता भएको अधिकारीको क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका र अपाङ्गता भएकै व्यक्तिको प्रतिनिधि समेत रहेका उनले मन्त्रीलाई सोधे, ‘२०७४ मा ऐन बन्यो, २०७७ मा नियमावली आयो, तर वर्षौँ बित्दा पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन । एउटा कार्यविधि बनाउन नेपाल सरकारलाई कति दिन, कति महिना वा कति वर्ष लाग्छ