भोटेकोसी बाढीको वितण्डा: १०२ बालबालिकाले गुमाए आमाबुबा, २२ हजार प्रभावित

काठमाडौँ । गत भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने रसुवाको भोटेकोसी-त्रिशूली नदीमा भीषण बाढी आयो । भूगर्भविद्का अनुसार चीनको ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो क्षेत्रमा हिम चट्टान खसेर आएको उक्त आकस्मिक बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, तनहुँ र चितवन गरी ६ वटा जिल्लामा ठुलो मानवीय, भौतिक तथा सामाजिक क्षति पुर्‍यायो । बाढीका कारण सरकारले ६ जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार बाढीमा परी अहिलेसम्म एक हजार ४५१ जनाको मृत्यु, ६ हजार ७५ जना घाइते र ५ हजार ७४५ जना बेपत्ता छन् भने २१ हजार १४६ भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी १३ हजार ७८४ जनाको उद्धार गरिएको छ । तर, यस प्राकृतिक विपद्को सबैभन्दा ठुलो र गहिरो मार निर्दोष बालबालिकामाथि परेको छ । युनिसेफको भदौ १५ को स्थिति प्रतिवेदन अनुसार यस बाढीबाट २२ हजार १०० भन्दा बढी बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये दुई हजार ६०० जना पाँच वर्ष मुनिका दूधे बालक रहेका छन् । आमाबुबा र घर गुमाएका बालबालिकाको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नेतृत्वमा सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, सिभिन नेपाल, कन्सोर्टियम नेपाल र यूथ एलाइन्स फर इन्भायरमेन्टको सहयोगमा भदौ १५ देखि १९ गतेसम्म गरिएको ’द्रुत लेखाजोखा अध्ययन’ ले प्रभावित बालबालिकाको कारुणिक अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । अध्ययन अनुसार भदौ १९ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३० वटा अस्थायी होल्डिङ सेन्टर (आश्रय स्थल) मा मात्रै एक हजार २३३ जना बालबालिका (६३२ बालिका र ६०१ बालक) आश्रित थिए । बाढीका कारण आफ्ना दुवै आमाबुबा गुमाउन पुगेका बालबालिकाको सङ्ख्या १०२ (४९ बालिका र ५३ बालक) पुगेको छ । त्यस्तै, आमाबुबाबाट बिछोडिएका वा छुटिएका बालबालिकाको सङ्ख्या ४३९ (२२२ बालिका र २१७ बालक) रहेको छ भने २१ जना अपाङ्गता भएका बालबालिका शिविरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाबाट मात्रै कम्तीमा २०० बालबालिका हराइरहेको प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएको छ । ३२ विद्यालय ध्वस्त: १० मिनेटको पूर्व सतर्कताले जोगियो नौ सय विद्यार्थीको ज्यान बाढीका कारण बालबालिकाको शिक्षा र सिकाइ वातावरण नराम्ररी बिग्रिएको छ । द्रुत लेखाजोखा अनुसार कुल ३२ वटा विद्यालय बाढीबाट प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये १९ वटा विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । पूर्ण क्षति भएका विद्यालयमा ९ हजार ४०० विद्यार्थी भर्ना भएकामा तीन हजार ९२८ विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् भने ४८८ जना विद्यार्थी अझै बेपत्ता छन् र पाँच जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ । यस विनाशकारी विपद्का बिच नुवाकोटको त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र दवाडीको सुझबुझ र नेतृत्वले ठुलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगाएको छ । विद्यालयमा बाढी पस्नुभन्दा करिब १० मिनेट अगाडि नै बाढी आउँदै छ भन्ने खबर पाउनासाथ प्रअ दवाडीले विद्यालयमा रहेका करिब नौ सय विद्यार्थीलाई भवन पछाडिको साँघुरो उकालो बाटो हुँदै सुरक्षित स्थानतर्फ पुर्‍याएका थिए । जसका कारण सयौँ विद्यार्थीको ज्यान जोगिन सफल भयो । यसैबिच, बागमती प्रदेश सरकारले भदौ १८ गते निर्णय गर्दै भोटेकोसी बाढीबाट आमाबुबा वा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । होल्डिङ सेन्टरको सकसपूर्ण बसाइ र स्वास्थ्य-पोषण सङ्कट बाढी प्रभावित क्षेत्रका अस्थायी आश्रय स्थलमा बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि आधारभूत आवश्यकताको ठुलो अभाव देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) का अनुसार प्रभावित १५ स्थानीय तहमा करिब चार हजार ४३० जना गर्भवती महिला रहेको र आगामी एक महिनामा चार सय ९२ जनाको प्रसूति हुन सक्ने अनुमान छ । तर, रसुवाका स्याफ्रुबेसी र टिमुरे स्वास्थ्य चौकीसहित चार वटा स्वास्थ्य संस्था पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् र मुख्य अस्पतालमा पुग्ने बाटो अवरुद्ध भएको छ । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका दुई हजार ८१ जनामध्ये १४ गर्भवती, ५३ स्तनपान गराउने आमा, दुई वर्ष मुनिका ४६ बालबालिका र तीन देखि पाँच वर्षका १०३ जना बालबालिका छन् । धेरैजसो शिविर मा शुद्ध खानेपानी, साबुन, शौचालय, नुहाउने ठाउँ र किशोरी तथा महिलाका लागि सेनेटरी प्याडको चरम अभाव छ । धादिङको बागीश्वरी क्याम्पसमा रहेको शिविरमा सात महिनाको बिरामी शिशुलाई प्राथमिक उपचार समेत नपाएको कहालीलाग्दो अवस्था भेटिएको थियो । मनोसामाजिक आघात, दुर्व्यवहार र बेचबिखनको टड्कारो जोखिम आफ्नो घर–खेत र विद्यालय बगेको देख्नु, आफन्त र साथीभाइ गुमाउनु तथा भविष्यको अनिश्चितताका कारण बालबालिकामा डर, चिन्ता, एकै छिनमा तर्सिने, टोलाउने र रुने जस्ता गम्भीर मनोसामाजिक लक्षण देखिएका छन् । आश्रय स्थलमा अजनबी र वयस्कसँगै एउटै हलमा बस्नुपर्ने, राति आउने–जाने मानिसको व्यवस्थित अभिलेख नरहने र व्यक्तिगत गोपनीयताको अभावका कारण बालबालिका तथा किशोरीमा हिंसा, यौन शोषण, बालविवाह, बालश्रम र मानव बेचबिखनको जोखिम उच्च रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ । विशेष गरी विगतदेखि नै जोखिममा रहेका रसुवा र नुवाकोटमा कमजोर पारिवारिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाले प्रलोभनमा पार्न सक्ने खतरा छ । तत्काल गर्नुपर्ने आठ प्रमुख प्राथमिकता र सिफारिस प्रतिवेदनले ‘सबैलाई समान राहत’ भन्दा पनि ‘जोखिम र आवश्यकतामा आधारित बाल संरक्षण’ को दृष्टिकोण अपनाउन जोड दिएको छ । यसका लागि तत्काल आठ वटा कार्यलाई प्राथमिकता दिन सिफारिस गरिएको छ । जसमा पहिलो नम्बरमा जोखिममा रहेका र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पहिचान, पारिवारिक पुनर्मिलन र सुरक्षित आवास, दोस्रो नम्बरमा पोषण, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित खानेपानी, शौचालय र सरसफाइको प्रबन्ध, तेस्रो नम्बरमा बालमैत्री स्थान, अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना र शैक्षिक सामग्री वितरण गरी सिकाइ निरन्तरता र चौथो नम्बरमा मनोसामाजिक प्राथमिक सहायता तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दिन सिफारिस गरिएको छ । यस्तै पाँचौँ नम्बरमा हिंसा, दुर्व्यवहार, यौन शोषण, बालविवाह र मानव बेचबिखनबाट संरक्षण, छैटौँ नम्बरमा लैङ्गिक तथा अपाङ्गता समावेशी राहत र पहुँच सुनिश्चितता, सातौँ नम्बरमा सामाजिक सुरक्षा, नगद सहायता र जीविकोपार्जन पुनरुत्थान र आठौँ नम्बरमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक पूर्वाधारको बालमैत्री तथा विपद् प्रतिरोधी पुनर्निर्माणमा जोड दिन सिफारिस गरिएको छ ।  सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै नागरिक समाज, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रको एकीकृत समन्वयबाट मात्रै बाढी प्रभावित बालबालिकाको तत्कालको सुरक्षा र दीर्घकालीन अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।