सङ्घीय निजामती विधेयकका प्रमुख व्यवस्था, सेवा-सुविधा र वृत्ति विकासको विस्तृत विश्लेषण

काठमाडौँ । लामो समयदेखि बहु प्रतीक्षित रहेको र देशको प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले बुधवार उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी हुन् । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक बितिसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको प्रशासनिक सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व कायम गर्दै निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक, पारदर्शी, नतिजामुखी र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यका साथ यो विधेयक अघि बढाइएको हो । यद्यपि विधेयक निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता नपाए पनि यस अघि दुई पटक सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक यस अघिका संसदबाट अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएका थिए । प्रशासनिक संरचना: ११ सेवा, ६ क्लस्टर र १४ तहगत व्यवस्था विधेयकमा सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत कार्य विशिष्टीकरण हासिल गर्नका लागि मुख्य गरी ११ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, र नेपाल सूचना प्रविधि सेवा रहेका छन् । निजामती सेवालाई अझ बढी विशिष्टीकृत र व्यावसायिक बनाउनका लागि तेह्रौँ तहसम्म नै छ वटा प्रमुख सेवालाई क्लस्टर (समूहीकरण) मा राखिएको छ । जसमा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा परीक्षण सेवालाई क्लस्टरमा समेटेर वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोरिएको छ । यो सबै यस अघिकै व्यवस्थाको निरन्तरता हो । विधेयकको दफा ६ मा सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीका लागि श्रेणी र तहगत संरचनाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अब साबिकको श्रेणीगत व्यवस्थालाई चौध तहमा रूपान्तरण गरिएको छ । जसमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत चौधौँ तह (मुख्य सचिव तथा मुख्य रजिस्ट्रार) र अधिकृत तेह्रौँ तह (सचिव वा सोसरह) रहनेछन् । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अधिकृत बाह्रौँ तह र अधिकृत एघारौँ तह (सहसचिव वा सोसरह), राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अधिकृत दसौँ तह र अधिकृत नवौँ तह रहनेछन् । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृत आठौँ तह र अधिकृत सातौँ तह (शाखा अधिकृत वा सोसरह) रहनेछन् । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अधिकृत छैटौँ तह र सहायक पाँचौँ तह (नायब सुब्बा वा सोसरह), राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी सहायक चौथो तह (खरिदार वा सोसरह), राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणी सहायक तेस्रो तह (मुखिया वा सोसरह), राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी तथा श्रेणीविहीन सहायक पहिलो तह रहनेछन् । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बहाल रहेका मुख्य सचिव अधिकृत चौधौँ तहमा, सचिव अधिकृत तेह्रौँ तहमा, सहसचिव अधिकृत एघारौँ तहमा, उपसचिव अधिकृत नवौँ तहमा, शाखा अधिकृत अधिकृत सातौँ तहमा, नायब सुब्बा सहायक पाँचौँ तहमा, खरिदार सहायक चौथो तहमा, मुखिया सहायक तेस्रो तहमा र श्रेणीविहीन कर्मचारी सहायक पहिलो तहमा स्वतः कायम हुने प्रावधान राखिएको छ । दरबन्दी सिर्जना, कार्य विवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता सरकारी निकायहरूमा जथाभाबी दरबन्दी सिर्जना गर्ने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न विधेयकमा कडाइ गरिएको छ । कुनै पनि सङ्घीय कार्यालयको सङ्गठन संरचना वा दरबन्दी सिर्जना गर्न वा पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बन्धित विषय विज्ञसमेत रहेको समिति गठन गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्वे) गराउनुपर्ने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा मात्र नेपाल सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गर्न सक्नेछ । कर्मचारीको काममा स्पष्टता र उत्तरदायित्व ल्याउन प्रत्येक पदका लागि स्वीकृत कार्य विवरण लागू गरिनेछ । त्यस्तै, सञ्चालन प्रणालीमा उच्च दक्षता ल्याउन मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ । सो सम्झौता बमोजिमको प्रगतिलाई नै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बनाइनेछ । पदपूर्ति, उमेर हद र ५० प्रतिशत महिला आरक्षण सङ्घीय निजामती सेवाका रिक्त पद खुला प्रतियोगिता, अन्तर तह प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । तर, कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद रिक्त भएमा स्थायी पदपूर्ति नगरिने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रवेश उमेर यथावत्, भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरीका लागि ४०, सहसचिवका लागि ४५ कर्मचारी नियुक्तिमा उमेरको हद तोकिएको छ । राजपत्र अनङ्कित पदका लागि न्यूनतम १८ वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि न्यूनतम २१ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्नेछ । खुला प्रतियोगिताका लागि अधिकतम उमेर हद पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा ४० वर्ष तोकिएको छ । भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरीका लागि तोकिएका पदमा ४० वर्षसम्मका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । अधिकृत नवौँ र अधिकृत एघारौँ तहको खुला प्रतियोगितामा भने ४५ वर्षसम्मका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । सङ्घीय निजामती सेवा, सङ्घीय संसद्, स्वास्थ्य सेवा वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा बहाल रहेका कर्मचारीका लागि उमेरको हद लागू हुने छैन । सङ्घीय निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्टाइनेछ । उक्त ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबिच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइने प्रावधान ल्याइएको छ । महिलाका लागि छुट्टाइएको ५० प्रतिशत पदभित्र पुनः शतप्रतिशत मानेर छुट्टाछुट्टै समूहमा महिलाबिच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । जसमा खस आर्य महिला २७