सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, यस्तो छ विधेयक र मन्त्री रावलको भनाइ

काठमाडौँ । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले बुधवार विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकी हुन् । विधेयकमा हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि एक पटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि भने अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम रहने प्रस्ताव छ । ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएर अवकाशमा जाने कर्मचारीको निवृत्तिभरण सुविधामा भने कमी नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ५५ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउने कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण प्रयोजनमा बढीमा तीन वर्ष र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाश पाउनेका लागि बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थपेर सुविधा गणना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा निजामती सेवामा नियमित अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावसँगै सचिव तथा मुख्यसचिवको पदावधिसहित कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ट्रेड युनियन तथा विशिष्ट प्रकृतिका पदमा बाह्य क्षेत्रबाट प्रवेशलगायत विषयमा समेत विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको थियो । लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि सरकारले केही विषय परिमार्जन गर्दै विधेयकलाई संसद्मा पुर्‍याएको हो । यसअघि २०७४ र २०७९ मा पनि सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएका थिए । तर दुवै पटक विधेयक पारित हुन सकेनन् । विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि मन्त्री रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा तय गरेका प्राथमिकतामध्ये सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने काम अघि बढेको बताएकी छन् । उनले सहकारपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरी अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने गरी गति दिने, लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने प्राथमिकता तय गरेको उल्लेख गरेकी छन् । भूमि प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रविधिको प्रयोग तथा स्वचालित प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको उनले बताएकी छन् । मन्त्री रावलका अनुसार यी प्राथमिकतामध्ये अधिकांश कामको सुरुवात भइसकेको छ र अब त्यसलाई अझ तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गरिएको छ । उनले गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको बताउँदै यसले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन् । विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जबाफदेहितामा ठुलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ। साथै, सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा पनि विधेयक महत्त्वपूर्ण कोसे ढुङ्गा बन्ने उनले बताएकी छन् । विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सहयोग गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी, विज्ञ, सरोकारवाला तथा सहयोगी सबैलाई धन्यवाद दिँदै मन्त्री रावलले अब विधेयक संसद्को जिम्मामा पुगेको बताएकी छन् । ‘अब यो विधेयक सार्वभौम संसद्को जिम्मामा पुगेको छ । संसद्मा हुने गहन छलफल र आवश्यक प्रक्रियापश्चात् विधेयक छिट्टै पारित भई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो जग बसालोस् भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भनेकी छन् ।