कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग स्पष्ट रूपमा जोडेर अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएकी छन् । मंगलबार बसेको समिति बैठकमा उनले कैद माफी, लगत कट्टा, आममाफी, सामुदायिक सेवा तथा कारागार व्यवस्थापनलगायतका विषयमा नयाँ व्यवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा विद्यमान ऐन तथा मुलुकी संहितामा रहेका सम्बन्धित प्रावधानलाई स्पष्ट