काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था कानुनी रूपमा पुनः सक्रिय गराउन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । गत वैशाख १९ गते जारी भएको तर हाल निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानलाई पुनः कानुनी मान्यता दिन सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून, न्याय