कैद कट्टा नियमावली: रवि लामिछानेका पालाको ‘पीडित सहमति’ प्रावधान खारेज, कैद कट्टामा महान्यायाधिवक्ताको प्रवेश

काठमाडौँ । सरकारले ‘फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६’ मा संशोधन गर्दै कैदीको कैद मिनाहा तथा कट्टा गर्ने कानुनी प्रक्रिया र सर्तमा फेरबदल गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाका) सभापति तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा दुई वर्ष अघि २०८१ जेठ २१ गते जारी गरिएको ‘तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८१’ र भर्खरै जारी भएको ‘चौथो संशोधन नियमावली, २०८३’ बिच नियम र प्रक्रियागत रूपमा उल्लेख्य भिन्नता देखिएका छन् । विशेष गरी ज्यान सम्बन्धी कसुरमा पीडित वा निजको परिवारको सहमति पत्र चाहिने साबिकको व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने कैद कट्टाको निर्णय प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको प्रवेश गराइएको छ । अहिले गृहमन्त्री रास्वपा कै सुधन गुरुङ छन् । तेस्रो संशोधन (२०८१) मा ल्याइएका मुख्य व्यवस्था २०८१ जेठ २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित तेस्रो संशोधन नियमावलीले कैद कट्टाको सिफारिस प्रक्रियामा पीडितको भूमिका र क्षतिपूर्ति भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । जसमा ज्यान सम्बन्धी कसुरका कैदीको कैद कट्टा गर्नका लागि पीडित आफैँ वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले तोकिएको ढाँचा (अनुसूची-२क) मा दिएको लिखित सहमति पत्र अनिवार्य गरिएको थियो । यस्तै अदालतको फैसला बमोजिम पीडित वा सम्बन्धित पक्षलाई क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनु पर्ने भएमा सो बुझाएको रसिद वा निस्सा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था थपिएको थियो । यस्तै कैदी स्वयंले पश्चात्ताप गरी बाँकी जीवन असल नागरिकका रूपमा बिताउने प्रतिबद्धतासहित स्वघोषणा (अनुसूची-२ख) पेस गर्नु पर्ने नियम बनाइएको थियो । यस्तै कारागार व्यवस्थापन विभागले कैद कट्टाका लागि योग्य कैदीको एकमुष्ट विवरण आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरी सात दिनको म्याद दिई पीडित वा जाहेरीवालाबाट उजुरी तथा गुनासो आह्वान गर्ने र उक्त उजुरीमाथि छानबिन गरी अन्तिम सूची मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । चौथो संशोधन (२०८३) बाट हटाइएका व्यवस्था अहिले रास्वपा कै सरकारले चौथो संशोधन नियमावली, २०८३ मार्फत तेस्रो संशोधनबाट थपिएका केही व्यवस्थालाई खारेज तथा रूपान्तरण गरेको छ । जसमा जसमा मूल नियमावलीको नियम पाँचको उपनियम (१) मा रहेको खण्ड (घ१) लाई चौथो संशोधनले झिकेको छ । अर्थात्, ज्यान सम्बन्धी कसुरमा कैदीको कैद कट्टा गर्न पीडित वा निजको परिवारले अनुसूची–२क बमोजिम दिनुपर्ने सहमति पत्रको कानुनी प्रावधान हटाइएको छ । यस्तै तेस्रो संशोधनले समेटेको ‘पीडितले दिने सहमति पत्रको ढाँचा’ सम्बन्धी अनुसूची–२क लाई चौथो संशोधनको नियम ७ ले पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ । चौथो संशोधन (२०८३) मा समेटिएका नयाँ प्रक्रिया पीडितको सहमति पत्रको कानुनी प्रावधान हटाएर चौथो संशोधनले कैद कट्टाको प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको प्रवेश गराएको छ । जसमा कारागार व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त कागजात जाँचबुझ पछि मन्त्रालयले कसुरदारको मुद्दाको प्रकृति, फैसला गर्ने निकाय, ठहरेको सजाय, भुक्तान भएको अवधि र कैद कट्टाको सिफारिस गर्नु पर्ने कारण खुलाई रायका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पीडित पक्षबाट पेस भएका राय, प्रतिक्रिया वा धारणालाई समेत दृष्टिगत गरी कैद कट्टा हुन उपयुक्त हुने वा नहुने रायसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र गृह मन्त्रालयले कैद कट्टाको निर्णयका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न पाउनेछ । यस्तै ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम कैद छुट पाउने कैदीका हकमा सात दिनको म्यादभित्र उजुरी तथा गुनासो परेमा छानबिन गरी विभाग आफैँले कैद छुट सम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित कारागारमा कार्यान्वयनका लागि पठाउन सक्नेछ । कारागार कार्यालयले प्रत्येक तीन महिनामा कैदीको चालचलनको मूल्याङ्कन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र कुनै कैफियत देखिएमा सोसमेत जनाई विभागमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावलीका यी दुई संशोधनलाई नियाल्दा तेस्रो संशोधन (२०८१) ले पीडितको प्रत्यक्ष सहमतिलाई कानुनी सर्तका रूपमा अघि सारेको थियो भने चौथो संशोधन (२०८३) ले सो सहमति पत्रको सर्त हटाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रवेश गराएको छ । । यसले एकातिर प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको न्यायिक दायरामा ल्याएको छ भने अर्कातिर पीडितको सहमति पत्र पेस गर्नुपर्ने पूर्व सर्तलाई खारेज गरेको छ ।