अब सेवाग्राहीले अनलाइनमै फाइल ट्र्याक गर्न पाउने: तोकिएको समयमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही

काठमाडौँ । सरकारी कामकारबाहीमा हुने ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत झन्झट र अपारदर्शिता अन्त्य गर्दै निजामती प्रशासनलाई छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाल सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको यो नियमावलीसँगै यसअघि कायम रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज भएको छ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको यस नियमावलीले सरकारी निकायका हरेक निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यममा ढाल्न र निश्चित समय सीमाभित्र कार्य सम्पादन गर्न कडा कानुनी ढाँचा तय गरेको छ । ६ महिनाभित्र पूर्ण डिजिटलाइजेसन र एआईको प्रयोग नियमावली अनुसार सरकारले ६ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनेछ  । यस प्रणालीअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अनुगमन र तथ्याङ्क विश्लेषण लगायतका सबै काम डिजिटल माध्यमबाटै हुनेछन् । सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पहिलो पटक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगको बाटो खुला गरिएको छ । पूर्ववर्ती निर्णय र नजिर खोज्न, कानुन तथा निर्देशिका पहिचान गर्न, जोखिम विश्लेषण गर्न, दोहोरो फाइल पहिचान गर्न र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न एआई प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, एआईले तयार पारेको सामग्रीका आधारमा मात्र अन्तिम प्रशासनिक, वित्तीय वा नीतिगत निर्णय गर्न भने नपाइने स्पष्ट पारिएको छ । टिप्पणीको तह घटाइयो, दुई बजेको नियम लागू निजामती सेवामा लामो समयसम्म फाइल घुमिरहने परिपाटी अन्त्य गर्न टिप्पणीको तह कटौती गरिएको छ । नियमावली अनुसार नीतिगत र मुख्य प्रशासनिक निर्णयको हकमा टिप्पणीको तह बढीमा तीन तहभन्दा बढी हुने छैन । नियमित प्रशासनिक निर्णयमा टिप्पणीको तह दुई तहभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, मन्त्री वा सचिवसमक्ष पेस भएका फाइल दिउँसो २ बजेअगाडि प्राप्त भएमा सोही दिन र दुई बजेपछि प्राप्त भएमा भोलिपल्टसम्म अनिवार्य रूपमा निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । २४ घण्टे अटो-पुस र अनलाइन फाइल ट्र्याकिङ डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएको फाइल २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित अधिकारीले कारबाही अघि नबढाएमा प्रणालीले स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा फाइल पठाइदिने (अटो-पुस) र स्वचालित सूचना पठाउने प्रविधि लागू हुनेछ  । सेवाग्राहीको सुविधाका लागि प्रत्येक फाइलमा क्युआर कोड, युनिक फाइल आइडी र ट्र्याकिङ नम्बर उपलब्ध गराइनेछ । यसका आधारमा सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदन वा फाइल कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत सजिलै हेर्न सक्नेछन् । कार्य फर्छ्यौटको कडा समय सीमा र ढिलाइ गरे कारबाही कामको प्राथमिकताका आधारमा कार्य फर्छ्यौटका लागि स्पष्ट समय सीमा तोकिएको छ । जसमा तुरुन्त र अति जरुरी कार्यको हकमा आफैँले फर्छ्यौट गर्नुपर्नेमा सोही दिन वा माथिल्लो तहमा पेस गर्नुपर्नेमा सोही दिन वा भोलिपल्ट तथा जरुरीको हकमा आफैँले गरे तीन दिन, माथिल्लो तहमा पठाउनुपरे दुई दिनमा काम सक्काइसक्नुपर्नेछ । साधारण कार्यको हकमा आफैँले गरे पाँच दिन, माथिल्लो तहमा पठाउनुपरे तीन दिनमा सक्काइसक्नुपर्नेछ ।  कुनै निकायले अन्तर निकाय सोधपुछ वा राय मागेमा तीन दिनभित्र र वित्तीय स्वीकृतिको हकमा पाँच दिनभित्र जवाफ वा निर्णय पठाइसक्नुपर्नेछ । तोकिएको समय सीमाभित्र निर्णय नगर्ने वा बारम्बार फाइल रोक्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क कट्टा गरिनुका साथै अख्तियारवालासमक्ष विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ । प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्नो कार्यसम्पादन मापन गर्न ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ (डिले इन्डेक्स) तयार गर्नुपर्नेछ । गुनासो व्यवस्थापन र असल नियतको बचाउ सेवाग्राहीले दर्ता गराएको अनलाइन गुनासोको जानकारी एक घण्टभित्र उपलब्ध गराइने, २४ घण्टभित्र जिम्मेवार अधिकारी तोकिने र एक हप्ताभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने कानुनी ग्यारेन्टी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समग्र सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियाको अनुगमन गर्न एकीकृत ड्यासबोर्ड रहनेछ । अर्कोतर्फ, विद्यमान कानुन र उपलब्ध तथ्यका आधारमा असल नियत राखी निर्णय गर्ने अधिकारीलाई पछि फरक परिणाम आएकै आधारमा मात्र कारबाही नहुने बचाउको व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ ।