कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले हालको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय बदर गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वसहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न माग गरेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी र