अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि एकीकृत कार्यविधि: बीउ पुँजी, छात्रवृत्ति र हेरचाहकर्ता तालिमसम्मका कार्यक्रम

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन ‘स्थानीय तहमा अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । गत साउन २ गते स्वीकृत भएको यो कार्यविधिले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका नागरिकको हक-अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र समग्र सशक्तीकरणका लागि एकीकृत मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षित र मर्यादित जीवनका लागि आधार तयार पार्न यो कार्यविधि ल्याइएको हो ।  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले यो व्यवस्था मिलाएको हो । कार्यविधिले समुदायमा आधारित समावेशी विकास (सीबीआर) को अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तहसम्म बजेट तथा कार्यक्रम पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । अनुदान परिचालनका मुख्य चार उद्देश्य  वार्षिक बजेटमा विनियोजन हुने अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न कार्यविधिले चार प्रमुख उद्देश्य निर्धारण गरेको छ । जसमा अपाङ्गता सम्बन्धी सरोकारवालामा आवश्यक सचेतना तथा पैरवी गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तिनको परिवारको आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने रहेको छ । पाँच वटा प्रमुख स्तम्भमा आधारित रहेर योजना तथा क्रियाकलाप सञ्चालन कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले समुदायमा आधारित पुनः स्थापनाका पाँच वटा प्रमुख स्तम्भमा आधारित रहेर योजना तथा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपचार, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिने, साथै, सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने, परामर्श सेवा दिने, अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने र अपाङ्गता रोकथामका लागि शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । दोस्रोमा नियमित विद्यालयमा अध्ययनरत अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई एकमुस्ट छात्रवृत्ति तथा ब्रेल, कापी, स्कुल ब्याग र पोसाक जस्ता शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ । विद्यालय जान नसकेकाका लागि ब्रेल वा साङ्केतिक भाषामा अनौपचारिक साक्षरता चलाइनेछ । यसका साथै, पूर्ण अपाङ्गता (अटिजम, बौद्धिक, श्रवण-दृष्टिविहीन) भएका व्यक्तिका हेरचाहकर्तालाई तालिम, जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक (प्रअ) सँग अन्तरक्रिया तथा खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। तेस्रोमा कृषि वा उद्योगमा आधारित व्यावसायिक सिप विकास तालिम, शिक्षित व्यक्तिका लागि कम्प्युटर वा उद्घोषण तालिम र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न बीउ पुँजी प्रदान गरिनेछ । रोजगारी प्रवर्धन तथा सहुलियत ऋण र विशेष अनुदानका लागि पैरवी गरिनेछ । चौथोमा ऐन-नियम र उपलब्ध सेवा–सुविधाबारे अभिमुखीकरण गराउने, अपाङ्गता परिचयपत्र प्रक्रिया सम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्ने, वडा स्तरमा पैरवी समूह र पालिका स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सञ्जाल निर्माण गरिनेछ । पाँचौँमा कला, साहित्य तथा खेलकुद प्रतियोगिता मार्फत प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने, अभिभावकलाई परामर्श दिने, र मनोरञ्जन तथा भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  स्थानीय साझेदारी र अपाङ्गता सङ्गठनलाई प्राथमिकता कार्यविधिले स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा नै सञ्चालित संस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सशर्त बजेट परिचालन गर्दा स्थानीय तह र सम्बन्धित संस्थाको लागत साझेदारीमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । संस्था छनौटको प्रक्रिया आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक भित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ससमयीमा तोकिएको छ । मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै अनुगमन गर्ने कार्यक्रमको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै अनुगमन गर्न सक्नेछन् । लेखा परीक्षण प्रचलित कानुन बमोजिम गराउनुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र स्थानीय तहले निर्धारित ढाँचामा बजेट, खर्च, भौतिक प्रगति, लाभान्वितको विवरण, प्रतिनिधिमूलक घटना र चुनौती समेटी मन्त्रालयको आधिकारिक इमेलमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ ।