जलवायु वित्त तथा वन शासनमा आदिवासी जनजाति युवा तथा महिलाको भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशाला 

सुर्खेत । नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) अन्तर्गत सञ्चालित डिजिएम नेपाल परियोजनाको समन्वय तथा आदीवासी जनजाति  युवा महासंघ र ग्रामीण प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन महिला समूह नेपालको साझेदारीमा “जलवायु वित्त तथा वन शासनमा आदिवासी जनजाति युवा तथा महिलाको भूमिका, नेतृत्व र अर्थपूर्ण सहभागिता” विषयक प्रदेशस्तरीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ। कर्णाली प्रदेश सांसद दक्षिणा शाहीको प्रमु्ख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा बन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अजित कर्ण, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राधाकृष्ण दास, किरण श्रेष्ठ, आरती पाठक, गौरी ठकुरी आदीवासी जनजाति युवा  प्रतिनिधि तथा ग्रामीण प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन महिला समूह नेपाल प्रदेश प्रतिनिधि लगायत सम्बन्धित सरकारी निकाय, आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि, महिला, युवा तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको रेडपल्स जलवायु परिवर्तन, जलवायु वित्त, दिगो वन व्यवस्थापन तथा वन शासनसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुदृढ गर्नु रहेको थियो। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले स्थानीय समुदाय, वन, जीविकोपार्जन तथा प्राकृतिक स्रोतमा पारिरहेको प्रभाव, रेड पल्स प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको भूमिका, जलवायु वित्तमा पहुँच, वन स्रोत तथा अधिकार, महिला र युवाको सहभागिता तथा स्थानीय प्राथमिकतालाई प्रदेश र राष्ट्रिय नीति प्रक्रियासँग जोड्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। कार्यशालालाई समसामयिक राष्ट्रिय सन्दर्भसँग जोड्दै नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा उठाउनुभएको जलवायु न्याय, पर्याप्त तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, हिमालयको जलवायु उत्थानशीलता र स्थानीय समुदायको संरक्षण तथा सहभागितासम्बन्धी विषयहरू समेत छलफलको महत्वपूर्ण सन्दर्भ बनेका थिए।  प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०